गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनेमा देउवाभन्दा ओली अगाडि

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य हुँदाहुँदै भागबण्डा मिलाउन र निकटलाई रिझाउन गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने होड नै चलेको छ । संविधानको धारा ७८ मा टेकेर ६ महिनासम्मका लागि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने होड चलेको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व क्याविनेटमा अहिले दुई जना गैरसांसद मन्त्री छन् । पछिल्लो पटक सांसद सदस्य नरहेका शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा सिफारिस गरिएको छ । यसअघि २४ चैतमा गोविन्दप्रसाद शर्मा (बन्दी) कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँहरु दुवै जना एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट मन्त्री सिफारिस हुनुभएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहनुभएका बन्दी प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १० जेठमा दायर रिटको पक्षबाट बहस गर्नेमध्येका एक जना कानुन व्यवसायी पनि हो । उक्त मुद्दा जितेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि बन्दी पनि मन्त्री हुन सफल हुनुभएको हो ।

त्यसअघि २२ असोज २०७८ मा देउवाले कांग्रेस पृष्ठभूमि भएका गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योगमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । नातामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराका जेठान पर्ने हमालको नियुक्ति चर्को विवादमा परेपछि दुई दिनमै राजीनामा दिनुपर्यो ।

गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनेमा प्रधानमन्त्री देउवामात्रै होइन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री खडगप्रसाद शर्मा ओलीले पनि पटक-पटक गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । ७ जेठ २०७८ मा माओवादी परित्याग गरेका रामबहादुर थापालाई गृह, टोपबहादुर रायमाझीलाई ऊर्जा, लेखराज भट्टलाई उद्योग, प्रभु साहलाई शहरी, गौरीशंकर चौधरीलाई श्रम तथा, दावा लामा तामाङलाई युवा तथा खेलकुद र मणिचन्द्र थापालाई खानेपानीमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो ।

दावा र मणिबाहेकका अरु मन्त्री नियुक्त हुँदा सांसद थिए । तर, उनीहरूलाई माओवादीको सिफारिसमा संसद् सचिवालयले पदमुक्त गरेको थियो । पार्टी नीतिविपरित सरकारमा सहभागी भएको भन्दै माओवादीले कारवाही गरे पनि ओलीले मन्त्री पद उपहार दिनुभएको हो । त्यसअघि राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल पूरा गरेर गैरसांसद भैसक्दा पनि ओलीका विश्वासपात्र डा. युवराज खतिवडालाई मन्त्री बनाइएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकालको साढे चार वर्षमा १० जना गैरसांसद मन्त्री भएका छन् । जसमध्ये देउवाले तीन र ओलीले सात जना गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनु भएको हो ।

संविधानको धारा ७८ अनुसार मन्त्री भएको गैरसांसदले नियुक्तिको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यमा निर्वाचित भएर नआएमा प्रतिनिधिसभाको सो कार्यकालभर पुनः मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर ओली र देउवाले सांसद सदस्य नरहेकाललाई मन्त्री बनाएउनु भएको हो । संविधान र कानुनी प्रावधानअनुकूल नै गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएइको भएपनि राजनैतिक नैतिकताको प्रश्न भने उठिरहेको छ ।