भारतले अझै दिएन भर

हुँदाहुँदा सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमित बैठक बसौँ भन्दा पनि भारत पन्छिने अवस्था आएको छ । दुई देशको सीमासम्बन्धी मामिला सुल्झाउन गठित जोइन्ट बाउन्ड्री गु्रप (बीडब्ल्युजी) को बैठक बस्न नेपालको तर्फबाट दुई साताअघि भारतलाई पत्राचार भयो ।

तर, उसले कानमा बतास लाएन । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत त्यस्तो पत्र दिल्ली पठाइएको हो । दुई वर्षदेखि बीडब्ल्युजीको बैठक बसेको छैन । कोभिडका कारण अवरुद्ध हुँदै आएको बैठक अब बस्नका निम्ति सहज रहेको व्यहोरासहित नेपालबाट पत्राचार भएको थियो । भनिन्छ, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सीमा विवाद उठ्ला भनेर भारतीय पक्ष बैठक बस्न रुची देखाइरहेको छैन ।

खासमा उक्त बैठक हुनुपर्ने वैशाखदेखि असार महिनाभित्र हो । बैठकबाट कामहरूको प्लानिङ गरी भदौमा ती कामहरूको पुनरावलोकन गरिन्छ । नेपाल–भारत सीमाको नक्सा टुंगो लगाउन बाँकी भाग सुस्ता र कालापानीको हो । ती ठाउँका विषय जटिल छन् ।

सीमा समस्या भने भारतसँग जोडिएका २७ जिल्लामध्ये २५ मा छ । ताप्लेजुङमा समस्या छैन, धनगढीमा एक ठाउँको समस्या हो । भारतले समस्या समाधान गर्ने विषयमा ‘नाइँ’ भनेको छैन, तर बीडब्ल्युजीको बैठक बसौँ भन्दा आनाकानी भइरहेको छ ।

सीमाहरूमध्ये कतै पुल नबनेको, कतै बाँधको कुरा छ । त्यसमाथि नेपालमा मन्त्री फेरिनासाथ परराष्ट्र नीति फेरिन्छ । स्थायीखालको नीति छैन । सुस्ताको १४ सय हेक्टरमा समस्या छ । कालापानीको ३ सय ६५ वर्ग किलोमीटरमा समस्या छ ।

तर, यो समस्या भारतका निम्ति समस्या भएन । किनभने नेपालले त्यहाँबाट भारतीय फौज धपाउन सक्ने हैन, आक्रमण गर्ने पनि हैन । त्यसमाथि सीमा व्यवस्थापनको विषय रहेको इपिजीको प्रतिवेदनसमेत भारतीय पक्षबाट स्वीकार गरिएको छैन ।