दरबारकै सेनालाई कोरोना

जन आस्था
१४ असार २०७७, आईतवार ०९:३०
[post-views]

अध्यागमन नियम उल्लंघनलगायतका मुद्दाबाट आममाफी पाएर आएका र दुई जिउका महिलाहरूको व्यवस्थापन र स्वास्थ्य जोखिमलाई निकै चनाखो भएर सम्हाल्नु परेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय, सीसीएमसी र नेपाली सेनाबीच विवाद रहेको समाचार बाहिरिइरहँदा धेरैजना सैनिकमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ । केही समय अघिसम्म झण्डै डेढ दर्जनमा सिमित रहेको सेनाभित्रको संक्रमण जुम्लामा एकैचोटी थप २५ जनामा पुष्टि भएपछि आन्तरिक व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने भएको छ । जुम्लालगायत धेरै ठाउँमा क्वारेण्टिनमा खटिएका सैनिकलाई संक्रमण भएको छ ।

सबैभन्दा जोखिमयुक्त कामको रूपमा सेनाले कोरोना संक्रमितको निधनपछिको लाश व्यवस्थापनको जिम्मासमेत लिएको छ । औषधी,स्वास्थ्य सामग्री ओसारपसारदेखि क्वारेण्टिनको सुरक्षा र संक्रमितको व्यवस्थापनमा खटिनुपर्ने बाध्यताले सैनिकहरूमा संक्रमणको जोखिम बढेको हो । सरकारले फ्रन्टलाइनमा खटिनेलाई आकर्षक सुविधा दिने बताएपनि तिनलाई भने थप सुविधाको व्यवस्था छैन । शुक्रबार काठमाडौंको राजदरबार संग्रहालय सुरक्षार्थ खटिएका एकजना सैनिकमा समेत संक्रमणको पुष्टि भएको छ ।

सेनाले गत सातादेखि मध्यपूर्वलगायतका देशबाट आएका नेपालीको चुनौतीपूर्ण ढंगले व्यवस्थापन गरिरहेको छ । विशेषगरी ती देशबाट अध्यागमन नियम उल्लंघनलगायतका मुद्दाबाट आममाफी पाएर आएका र दुई जिउका महिलाहरूको व्यवस्थापन र स्वास्थ्य जोखिमलाई निकै चनाखो भएर सम्हाल्नु परेको छ ।

सरकारले विदेशबाट आएका अति विपन्नलाई मात्र निःशुल्क क्वारेण्टिनको व्यवस्था गर्ने भनेपनि अधिकांशले आफूहरूसँग सुको नभएको बिलौना गर्न थालेपछि सेनाले अनेक व्यवधानका वावजुद तिनको पनि उचित व्यवस्थापन गरिरहेको बताएको छ । अहिले विदेशबाट आएकालाई राख्ने होल्डिङ्ग सेण्टरमा सरकारले होइन,विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक संघ संस्थाले दुई गाँस दाल भातको जोहो गरिदिएका छन् । सरकारले बाहिर जति गुड्डी हाँकेपनि होल्डिङ्ग सेण्टर, क्वारेण्टिन र आइसोलेसनको व्यवस्थापनमा सरकारी निकायको दायित्व र जिम्मेवारी देखिन छाडेको बताइन्छ ।

काठमाडौंका होल्डिङ्ग सेण्टरलाई सीसीएमसीले सोझै हेर्ने भनिएको छ । सोही मातहत नेपाली सेना ती स्थानमा खटिरहेको छ । प्रोटोकलअनुसार विदेशबाट आउनेहरू सबैलाई उतै पीसीआर रिपोर्ट परीक्षणको रिपोर्ट देखाएर मात्र हवाई जहाज चढ्न दिने भनेपनि टिकट महँगो भयो भन्दै धेरैजसो विमानस्थलबाटै फर्किने गरेका छन् । दैनिक सात, आठ वटा चार्टर्र उडान काठमाडौं आएपनि पहिले नाम लेखाएका जति सबै फर्किने मुडमा देखिँदैनन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रोटोकलअनुसार १४ दिनसम्म कुनैपनि लक्षण नदेखिएकालाई परीक्षण नगरी क्वारेण्टिनबाट घर फर्कन दिने भनेको छ । अस्ति मात्रै दैलेखको एउटा क्वारेण्टिनबाट धेरैजना परीक्षण नगरी भागेर घर गएपछि आज अरुलाई पनि त्यत्तिकै छाडिदिएको खबर छ । प्रहरीले भागेकालाई समातेर ल्याएपनि माथिबाट छाडिदिनु भन्ने आदेशले स्थानीय सुरक्षाकर्मीलाई वीच बाटैमा हिस्स बनाएको छ ।

कोरोनाले कसैलाई बाँकी राखेन

सरकारले नेपाली सेनालाई कोरोना महामारीमा औषधी र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा दिएको विषय कत्तिको जायज हो भन्ने एउटा चर्को विवादको विषय बनेको छ । अर्को,चाहिँ सेना विवादमा तानिएपछि सरकार स्वतः कमजोर बन्न पुगेको छ । यसअघि औषधी र स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि विवादमा तानिएको थियो ।

उता, सीसीएमसीको खटन पटनमा भए गरेका सबै दोषको भागीदार आफूहरूलाई बनाएकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको आफ्नै खालको दुःखेसो छ । सीसीएमसीको कार्यालय छाउनी ब्यारेक हातामा राखिएको र उसैको पहलमा खरिदको काम गरिएको हौवाले सेनालाई विवादमा ल्याएको हो । आफ्नो सजिलोको लागि राजनीतिक नेतृत्व र निजामती प्रशासनले जिम्मेवारी र दायित्व क्रमशः सेना र सुरक्षा निकायहरूलाई टाँसो लगाउँदै जाने हो भने प्रकारान्तरमा उनीहरू ‘भाले हुनु’  कुनै नौलो पनि होइन ।

उता, स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको त्रास रोक्न मुलुकमा स्वास्थ्य संकट लगाउन गरेको प्रयासलाई सेनाले विभिन्न बहानामा रोकेको आरोप लागेको छ । सेनाले नेपालमा भन्दा धेरैजना संक्रमित भएको भारतमा स्वास्थ्य संकट नलगाएको अवस्थामा हामीकहाँ लगाउने औचित्य नभएको अडान लिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय मौन बताइन्छ । सेनाले ‘एकाध हजार संक्रमित हुँदा हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्ने हो भने भोलि यो भन्दा भयावह भएमा के घोषणा गर्ने ?’ भनेर अडान लिएको सीसीएमसी स्रोतको दाबी छ ।

तर, सेनाको उच्च स्रोतले ‘स्वास्थ्य संकटकालको घोषणाले संक्रमण रोकथाममा भन्दा पनि अधिकांश नियम, कानुन निलम्बन भएपछि बजेट कार्यान्वयनमा सहज हुने’ जिकीर लिएको छ । यसअघि जीटुजी भनेर सेनालाई खरिद प्रक्रियामा सामेल गराएपछि सेना विवादमा तानिएको थियो । उसले जीटुजीअन्तर्गत खरिद गरिएको सामान स्वदेश ल्याउन आफू सहजीकरणको माध्यम मात्र बनेको बताउँदै जीटुजीको सम्पूर्ण पत्राचार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भएकाले सेनालाई विवादमा मुछ्नुको अर्थ नरहेको बताएको छ ।

आफूहरूलाई विवादमा तान्न आवश्यक नरहेको बताउँदै सेनाले भनेको छ ‘सरकारले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामाग्री र स्वास्थ्य परीक्षणका साधनहरू विभिन्न कम्पनीका थिए । मुलुकमा भित्र्याएर ती किट र परीक्षण गर्ने मेशिनबीच फरक देखिएपछि सेनाले ल्याएको उपकरण र किटमा अन्तर रहेको समाचार फैलाइयो ।’ त्यसअघि विदेशबाट काठमाडौंमा ल्याइएका स्वास्थ्य सामाग्री र स्वास्थ्य परीक्षणका उपकरणहरूको प्रदेशगत बाँडफाँडमा पनि आफूले संलग्नता नजनाएको स्पष्टोक्ति दिएको छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*