कोरोना, एमसिसी र गोर्खा भर्तीका कुरा

निर्मल थापा
[post-views]

इतिहासमा पढिने, सुनिने महामारी कोरोना बनेर संसारभरका मानिसलाई त्राहिमाम पारिरहेको यस अवस्थामा नेपालमा दुई तिहाइको सरकार चलाइरहेको कम्युनिष्ट पार्टीसँग स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै अल्पमतमा परेजस्तो अक्षम र सर्वाधिक अलोकप्रिय, भ्रष्टाचारले चुली टेकेको कालखण्डका रूपमा हामी नेपाली भोगिरहन अभिशप्त भयाँै । सरकारको नेतृत्व मास्क लगाएर गरिरहेका खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको शैक्षिक योग्यता र उनले हास्य विधामा पाएको कुशलता नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूका इतिहासमा पहिलो हो र सायद यो नै अन्तिम हुनेछ । जसरी आधुनिक शिक्षा हासिल गरेका युवाहरूको आक्रोश र जनचासो बढिरहेको छ र सरकारले गरेका हरेक निर्णय दिन, हप्ता, महिनाभित्रै फेरिनुले पनि जनताको स्तर र खबरदारी सरकारमा बस्नेहरूभन्दा गहिरो छ भन्ने देखाउने सूचक पनि हो । कोरोना अर्थात् कोभिड भाइरस चास्नीपहाडको पिठ्यँु चढेर आएको सुवर्ण अवसरका रूपमा कम्युनिष्ट सरकारका सरोकारवालाहरूले लिन पाए त्यो नै सर्वाधिक आश्चर्यको कुरा हो ।

नेपाली राजनीतिको विडम्बना हेरौं, विनाशकालीन भूकम्प गएको पनि पाँच वर्ष बित्यो ढलेका सांस्कृतिक धरोहर उठेका छैनन् सरकार गुढी मास्न तम्सेको अवस्था छ । भूकम्पपीडितका व्यथा ज्यूँकात्यूँ छन् तर सरकार हरेक वार्षिक बजेटमा पीडा धुने शीर्षकमा चासो व्यक्त गर्छ र त्यो पैसा कहाँ जान्छ कसरी विलय भयो त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । अहिले कोरोनाको महामारी आएको छ, आवश्यक तयारी गर्नेबेलामा पूर्णतः चुकेको सरकारले असमयमै बन्दाबन्दीको अपार सफलता उर्दी गरेर स्वास्थ्यसामग्री, आयोगको गठन, उच्चपदस्थ कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा बढुवामा मनपरी गरिरह्यो । ध्वजावाहक विमानमा समेत चार्टर गर्ने निहुँमा विदेशमा रहेका श्रमिक मजदुरलाई अबेर गरी ल्याउन खोज्यो त्यो पनि चर्को भाडा असुल्न पाइन्छ वा क्वारेन्टाइनमा बदलिएका होटलमार्फत मुनाफा पाइने आसले भेडाबाख्राजसरी ओराल्यो । मनपरी भाडा, अपमानित शैलीमा अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरेर चर्को चटक पनि देखायो । तर, ती सबै समाचारबारे कोही चिन्तित देखिएनन् । सबै जनप्रतिनिधि विकास बजेटलाई शीर्षक परिवर्तन गरेर कोरोनाको नाममा कमाइरहेका मात्र देखिए र सरकारले बाछिटास्वरूप स्थानीय सरकारलाई बाँडेको समाचार सरकारी सञ्चारमा छापियो, बज्यो तर अन्य माध्यममा जनताका पीडा, अभाव र दुःखका आँशुहरू अक्षरमा अनुवाद भएको दृष्य मात्र हामीले पढ्न र हेर्न पायाँै ।

सरकारको खैरो खन्न वा विरोधका लागि विरोध नभईकन गणतन्त्रपछि आसा गरेको नेपालीको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कसरी नेताहरू अलमलिए भन्ने दृष्टान्तको भोक्ता बनेर हामीले पूर्वराजाले समय, असमयमा निकाल्ने विज्ञप्तिमा बरु जनताका अवस्थाको सही सम्बोधन गरिएको हुन्छ तर सरकारी सञ्चारमाध्यम वा सरकारी संयन्त्रको प्रत्यक्ष निगरानी सदासयतामा चल्ने सञ्चारमा कहिल्यै लोकबारे सत्यको मुखरित हुन सकेन । चौथो अंगको ओहोदा पाएको सञ्चारजगत पनि कोणसभामा सीमित भयो वा जसले भन्यो त्यसले गाल पाउने वा सरकारको ठाडो आदेशमा आचारसंहिताको पाठ पढाउने गुरु बनेको हामीले देख्यौँ । नागरिक समाजले पत्याएका निश्चित व्यक्तिहरूले केही बोल्न खोज्दा उनीहरूलाई राज्यविरुद्धको कसुरमा प्रहरीको दुरूपयोग गरी कठघरामा ल्याउने जस्तो मूर्खतापूर्ण नाटक खुलामञ्चमा बसेर निःशुल्क रूपमा हेरिरहन हामी बाध्य बनाइयौँ । हामीले बाँचिरहेको कोरोनाको कालखण्डबारे सक्कली इतिहास लेखियो भने बर्तमान सरकारको श्रापित अनुहार पनि लेखिनेछ र आउने पुस्ताले भए÷गरेका अनियमितता र मितव्ययीबारे जानकारी अवश्य राख्नेछन् ।

अब कुरा गरौं कथित अमेरिकी सहयोग एमसिसीबारे । विश्वभरका झण्डै ५० देशमा अमेरिकी सहयोग भन्दै उक्त देशको सम्प्रभुता र आन्तरिक सम्पन्नता हातमा लिने दाउबस डिजाइन गरिएको अमेरिकी सहयोगले उसका कार्यक्रम सञ्चालित सबै देशले घुँडा टेक्नुपरेको छ । अब नेपालको पालो आएको छ, अमेरिकी चिलको आँखा नेपालको नाकमा बसेर चीनको टाउकोमा बजाउने र गोडातिरको भारतलाई काबुमा राख्ने । यो दुर्लभ घटना हो र मान्नुपर्छ पनि, सरकारले सही थापेको एमसिसी पारितका लागि प्रतिपक्षमा बसेको ठूलो दल कांग्रेस दुई तिहाइको सरकारभन्दा पहिले चौडा रूपमा संसद्बाट पारित गरिनुपर्छ यसैमा नेपाल र नेपालीको हित छ भनिरहेको छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यासको भद्दा चटक योभन्दा अर्को के हुन सक्ला ? सरकारले गडबड गर्ला भनेर प्रतिपक्षमा रहेका दल सचेत भई देशका हितमा खबरदारी गर्नुपर्ने कोर्ट छोडेर सरकारकै छायामा बिलाएको छ ।

कांग्रेसबाहेक अन्य दल पनि एमसिसी जतिसक्दो चाँडो पारित हुनुपर्छ भन्नुले अमेरिकी प्रभाव र चासो कति गहिरो रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । एमसिसीबारे प्रधानमन्त्री खड्गप्रसादले पटकपटक पढेनन् वा बुझेनन् भने पनि ओलीको शैक्षिक योग्यता चिन्तन गरिरहनुपर्ने विषय होइन न त उनले भनेका चुट्किलाका भरमा देशले समृद्धि ल्याउने हो । जतिसक्दो चाँडो (यदि चुनावलाई पर्खन नसक्ने हो भने) तत्काल सरकारको बिदाइ नै नेपाल र नेपालीको समृद्धिको आधार कदम हुनेछ । विगतमा जनमत गोलमाल भएको हो, अहिले पनि सरकारको कुनै एउटा कामको व्याख्या गरौँ जसले देशलाई उठाएको छ वा उठाउने कुरा गरेको छ । दिनहुँ इनफ इज इनफ भन्ने युवाहरूको स्वस्वफूर्त जनसागरलाई देख्न नसक्ने, उनीहरूमाथि निर्मम दमन गर्ने र बन्दाबन्दीलाई विभिन्न कोण र अर्थमा राखेर मुनाफा कमाउनेबाहेक अर्को काम भएको छैन । तसर्थ एक मात्र निःसर्त कदम भनेकै ओली सरकारका कर्तुतलाई अक्षरशः प्रकाशमा ल्याएर महाभियोग लाउने वा स्वयं जनताले न्याय दिलाउने त्यसबाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन ।

गोर्खा भर्तीको कुरा जोडौं । सीमा विवादको कुरा उठ्दा सधैँ गोर्खाली नेपाली सेनाको कुरा आउँछ । अझ भारतले नेपालको लाखाँै हेक्टर जमिन मिच्दा पनि आवाज उठाउन नसकेका नेताले नक्साको विषयमा भने एकस्वर लाएका छन् । हुन सक्छ उनीहरूसँग विकल्प थिएन र उनीहरू संसारभरका नेपालीले लाएको नारामा हो हो भन्ने मात्र भए । भारतीय सीमाको रक्षा गोर्खाली सेनाले गरेको छ र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी दिल्लीमा दिल लगाएर सुत्न सकेका छन् । भर्खरै मात्र चीनले दुई दर्जन कर्णेलसहितका भारतीय सैनिकको ज्यान लियो त्यसको प्रतिक्रियामा मोदीले दिएको वक्तव्यको कुनै प्रामाणिकता छैन र भारतीयलाई गतिलो जवाफ दिन सकेका छैनन् । केवल भारतीय सैनिकको मनोबल कसरी गिर्नबाट बचाउने हो त्यतातिर लागेका छन् तर आमभारतीय जनताले लद्दाख क्षेत्रमा मारिएका सैनिकका विषयमा स्पष्ट हुन चाहेका छन् । ती सबैको अन्योलताको अवस्था हेर्दा जम्मुकश्मिरका जनताको जस्तो हविगत भएको छ । अहिले गोर्खाफौज फ्रन्टलाइनमा छ । त्यसैगरी, बेलायती सेनामा पनि गोर्खा फौजको सम्मानित उपस्थिति छ । पहिलो तथा दोस्रो विश्वयुद्धमा भाग लिएयता गोर्खाली सेनाको बहादुरी संसारभर फैलिएको छ ।

यसैगरी, अहिले अरबिक मुलुकमा समेत गोर्खालीको नाम विशेष आदरसाथ लिने गरिन्छ । विशेषतः बेलायत र भारतसँगको गोर्खाभर्तीको कुरा नेपालका लागि गम्भीर चासोको विषय हो । राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले पनि गहिरो रुचि लिएर गोर्खा फौजको समुचित प्रबन्ध गर्न चाहेका थिए तर दुवैको हत्या भयो वा गराइयो त्यो सबै गर्भमै छ । अहिले भारतमा भर्ना हुने गोर्खाली फौज र बेलायती सेनामा भर्ना भएकाहरूले भोग्नुपरेको असमानताको आवाज गेसोले उठाए पनि पूर्वगोर्खा फौजका परिवार बेलायतमा स्थायी बसोबास गर्न पाए पनि तलब, सेवासुविधा र पदोन्नतिका विषयमा अहिले पनि स्पष्ट विभेद छ । पहिलो कुरा त भर्ना प्रक्रियाको प्रारूपदेखि नै नेपाल सरकारको चासो र सहभागिता हुन आवश्यक छ, त्यसपछि उनीहरूले पाउने सेवा–सुविधाबारे कुनै पनि विभेद नहुनु नै देशका लागि जायज कुरा हो । सकिन्छ भने त बेलायत र भारतमा भर्ना हुन जाने नेपालीको पहिलो आकर्षण भनेकै तलब हो ।

यदि, नेपाल सरकारले आवश्यक सेवा–सुविधाको प्रबन्ध देशभित्रै कुनै रूपमा गर्न सक्थ्यो वा जीवीकोपार्जनका लागि अवलम्बन गर्न सकिने उपाय खोजी गर्न सक्थ्यो भने कोही पनि पराइ भूमिमा ज्यानको बाजी थाप्न जाने थिएनन् । सेनामा मधेस होस् वा पहाड सबैतिरका व्यक्तिलाई ठाउँ दिएर शारीरिक रूपमा फिट भएका तेजिला नेपालीको संरचनागत गठन आवश्यकतर्फ सोच्न सकियो भने दीर्घकालीन रूपमा सर्वोत्तम कदम हुने थियो । यसमा सरकारको गतिलो भूमिका आवश्यक छ भने भर्ना हुन जाने सैनिक आफैँले वा परिवारले बुझ्नुपर्छ अनि मात्र गोर्खा भर्तीको आधुनिकीकरण र सम्मान सम्भव छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*